कैपिटल गुड्स सेक्टर के विकास के लिए सरकार ने अंतर-मंत्रालीय समिति का गठन किया

नई दिल्ली (IP News). केंद्र सरकार ने कैपिटल गुड्स सेक्टर के विकास के लिए 22 सदस्यीय अंतर-मंत्रालीय समिति का गठन किया है। समिति के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर और विनिर्माण क्षेत्र को एक लाख करोड़ डॉलर का बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

समिति की जानकारी देते हुए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट में कहा है कि समिति के जरिए हम भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकेंगे। जिसके जरिए भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा।

उन्होंने कहा कि कैपिटल गुड्स सेक्टर के विकास के लिए जरूरी है कि सभी मंत्रालय और विभाग नियमित रूप से गहन मंत्रणा करें। इसी उद्देश्य के लिए अंतर-मंत्रालीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें उन सभी मंत्रालय, विभागों का प्रतिनिधित्व है, जो कैपिटल गुड्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इस कदम से कैपिटल गुड्स सेक्टर के विकास में आ रही अड़चनों को दूर किया जा सकेगा। अंतर-मंत्रालीय समिति कैपिटल गुड्स सेक्टर के संबंध में डीएचआई को एक समग्र परिप्रेक्ष्य के रूप में जानकारी पेश कर सकेगी।

समिति कैपिटल गुड्स सेक्टर से संबंधित तकनीकी विकास, मूलभूत तकनीकी विकास, वैश्विक चेन, जांच, प्रशिक्षण, वैश्विक मानक, कस्टम ड्यूटी,  काम के दौरान उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों पर काम करेगी। जिससे कि कैपिटल गुड्स सेक्टर को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। साथ ही दुनिया में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हो सके। इसके अलावा कैपिटल गुड्स सेक्टर संबंधित दूसरे मुद्दे भी चेयरमैन की स्वीकृति के बाद समिति का सामने रखे जा सकेंगे।

अंतर-मंत्रालीय समिति की अध्यक्षता (चेयरमैन) डीएचआई के सचिव करेंगे। जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जो कि प्रत्येक तिमाही में आपस में बैठक करेंगे। इसके अलावा जरूरत होने पर दूसरे विभाग या विशेषज्ञ को बैठक के लिए अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकेगा।

कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए अंतर-मंत्रालीय समिति ये सदस्य शामिल होंगे-