कोरबा (आईपी न्यूज)। गुरुवार को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी ने जिले की मस्जिद एवं मदरसा समितियों से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के और भी लोग मौजूद थे। श्री रिजवी ने समितियों से कहा कि वे वक्फ बोर्ड से पंजीयन कराएं और शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था का हिस्सा बनें। ताकि शासन की योजनाओं का सुमिचत लाभ दिलाया जा सके। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने 7 प्रतिशत निगरानी शुल्क की अनिवार्यतः को शिथिल किए जाने का आश्वासन दिया। इसके लिए मुख्यमंत्री से राज्य चर्चा की जाएगी।
बैठक का आयोजन पंचवटी विश्राम गृह के सभा कक्ष में किया गया। श्री रिजवी ने कहा कि मस्जिद, मदरसे और इनकी समितियां जब वक्फ बोर्ड से पंजीकृत होंगी तो संपत्ति सहित अन्य जानकारी सामने आएगी। इससे पूरे प्रदेश में एक डेटा तैयार होगा और पता चल सकेगा कि मस्जिद व मदरसा समितियों की क्या स्थिति है उसमें क्या और किस तरह का सुधार किया जा सकता है। इससे कार्य योजना तैयार करने में आसानी होगी। श्री रिजवी ने बताया कि राज्य में वक्फ बोर्ड केे तहत पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां हैं, लेकिन कई संपत्तियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है या फिर इन्हेें बेच दिया है। यदि इन संपत्तियों को व्यवस्थित कर रखा जाता तो इसके जरिए एक अच्छा राजस्व प्राप्त करते हुए इसके जरिए समाज और दीन के कई अच्छे कार्यों का संपादन किया जा सकता था। बोर्ड अध्यक्ष ने पंजीयन कैसे और किस तरह होगा इसकी जानकारी भी दी। श्री रिजवी ने बताया कि बोर्ड की योजना मुतवल्लियों, इमाम और मोअज्जमोें का सम्मेलन कराने की है। इस तरह के सम्मेलन पहले जिला स्तर किए जाएंगे, इसके बाद राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा। बैठक के दौरान बोर्ड अध्यक्ष ने षंका समाधान भी किया। बैठक में और भी कई बिन्दुओं को लेकर चर्चा हुई। उपस्थित लोगों ने कई सुझाव भी रखे। बैठक में सुन्नी मुस्लिम जमात के संरक्षक कारी शब्बीर अहमद, अध्यक्ष हाजी अखलाक खान, महासचिव जुम्मन खान, नौशाद खान, इमदाद हुसैन, शमी इमाम, मोहम्मद सादिक शेख, इस्माइल कुरैशी, रफीक मेमन, बालको गौसिया मस्जिद कमेटी के सदर शहादत खान, नौशाद अली, मोहम्मद शाहिद सहित अन्य लोगों की मौजूदगी थी। इसके पूर्व श्री रिजवी का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया।
