धनबाद। IndustrialPunch : कोल इंडिया लिमिटेड के सेवानिवृत्त गैर-अधिकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित तरीके से उपलब्ध कराने की मांग उठी है। कोल एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (CEWACoal India, CPRMS-NE 2014, Retired Coal Employees, Medical Card, Online Medical Claims, Coal Employees Welfare Association, Sanjeev Srivastava, Coal India Subsidiaries) ने CPRMS-NE (2014) संशोधित योजना के प्रावधान संख्या 5.2 को कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों में शीघ्र प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया है।
इस संबंध में एसोसिएशन के केंद्रीय सचिव संजीव श्रीवास्तव ने 3 नवंबर 2026 को कोल इंडिया के निदेशक (मानव संसाधन) सह CPRMS-NE न्यासी मंडल के अध्यक्ष को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि संशोधित योजना के तहत निर्धारित डिजिटल सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
क्या है संशोधित योजना के प्रावधान 5.2 में?
एसोसिएशन ने अपने पत्र में CPRMS-NE (2014) संशोधित योजना के प्रावधान 5.2 का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसके तहत कोल इंडिया को मेडिकल कार्ड और स्मार्ट कार्ड तैयार करने वाली एजेंसी को अंतिम रूप देना है। साथ ही सभी अनुषंगी कंपनियों के आंकड़ों को एक केंद्रीकृत डेटाबेस से जोड़ने की व्यवस्था करनी है।
इस प्रावधान में कई महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधाओं की परिकल्पना की गई है। इनमें ऑनलाइन आवेदन और यूनिट स्तर पर लॉगिन की सुविधा, स्वतः मेडिकल कार्ड नंबर जारी करना, आधार से जुड़ा एक समान मेडिकल कार्ड और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने की व्यवस्था शामिल है।
इसके अलावा स्वीकार्य प्रतिपूर्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने, दावा जमा करने और उसकी स्थिति की जानकारी SMS तथा ई-मेल से देने और सदस्य के मेडिकल बैलेंस की वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराने का प्रावधान भी शामिल है।
योजना में सदस्य, कंपनी, कार्मिक विभाग, चिकित्सा विभाग, वित्त विभाग और अस्पतालों के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस एवं चिकित्सा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की बात कही गई है। इसके लिए CMS की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रावधान भी उल्लेखित है।
आधार से जुड़े एक समान मेडिकल कार्ड की व्यवस्था
संशोधित योजना के अनुसार, संबंधित अनुषंगी कंपनियां, जिसमें SCCL भी शामिल है, आधार कार्ड से जुड़ा एक समान मेडिकल कार्ड/स्मार्ट कार्ड जारी करेंगी। CPRMS-NE (2014) के सदस्यों के लिए अलग मेडिकल कार्ड जारी करने की व्यवस्था भी बताई गई है, जो योजना के तहत निर्धारित राशि जमा करने के बाद उपलब्ध होगा।
इसके साथ ही सदस्यों के चिकित्सा इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए मेडिकल बुक तैयार करने तथा सदस्यता आवेदन और मेडिकल कार्ड के लिए निर्धारित प्रारूप जारी करने का प्रावधान भी है।
प्रावधान होने के बावजूद क्रियान्वयन पर उठाए सवाल
संजीव श्रीवास्तव ने पत्र में कहा है कि संशोधित योजना में डिजिटल सुविधाओं का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद उनके प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके कारण सेवानिवृत्त गैर-अधिकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मेडिकल कार्ड, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा दावों की स्थिति जानने जैसे कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने प्रबंधन से आग्रह किया है कि मेडिकल कार्ड और केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए तथा ऑनलाइन आवेदन, मेडिकल कार्ड नंबर, ऑनलाइन क्लेम और SMS/ई-मेल सूचना सहित सभी निर्धारित सुविधाएं एक निश्चित समय-सीमा के भीतर शुरू की जाएं।
हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और परिवारों को मिल सकती है राहत
एसोसिएशन के केंद्रीय सचिव के अनुसार, इन व्यवस्थाओं के लागू होने से हजारों सेवानिवृत्त गैर-अधिकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से दावों की स्थिति जानना आसान होगा और चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
संजीव श्रीवास्तव ने प्रबंधन से इस विषय पर आवश्यक निर्देश जारी कर संशोधित योजना के प्रावधानों को सभी अनुषंगी कंपनियों में समान रूप से लागू कराने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका लाभ समय पर और बिना परेशानी के मिले।
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