नई दिल्ली। IndustrialPunch : देश में कोयला गैसीफिकेशन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ₹37,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस चरण में सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) लिमिटेड की ओर से दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में कोयले के उपयोग से यूरिया, मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (DME) के उत्पादन की योजना शामिल है।
कोयला मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 को जारी जानकारी में बताया कि योजना का तीसरा चरण भी इसी दिन शुरू कर दिया गया है। पात्र कंपनियां और संस्थाएं अब देश में कोयला एवं लिग्नाइट गैसीफिकेशन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं। तीसरे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।
NTPC के दो प्रस्ताव, यूरिया और मेथनॉल उत्पादन पर जोर
कोयला मंत्रालय के अनुसार, दूसरे चरण में NTPC लिमिटेड से दो अलग-अलग आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें पहला प्रस्ताव यूरिया उत्पादन से संबंधित है, जबकि दूसरे प्रस्ताव में मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (DME) के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।
इन प्रस्तावों के माध्यम से कोयले को केवल ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय उससे महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद तैयार करने की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। यूरिया, मेथनॉल और DME जैसे उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ने से औद्योगिक आपूर्ति शृंखला और आयात निर्भरता कम करने के प्रयासों को समर्थन मिल सकता है।
₹37,500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय वाली योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को देश में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीफिकेशन परियोजनाओं के विकास को गति देने के लिए कुल ₹37,500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय वाली योजना को मंजूरी दी थी।
इस योजना का उद्देश्य घरेलू कोयले और लिग्नाइट के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित करना, गैसीफिकेशन तकनीक में निवेश आकर्षित करना और कोयला आधारित औद्योगिक उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
क्या है कोयला गैसीफिकेशन तकनीक?
कोयला गैसीफिकेशन एक ताप-रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें ठोस कोयले को सीधे जलाने के बजाय सीमित मात्रा में ऑक्सीजन और भाप की मौजूदगी में लगभग 1,000 से 1,500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से कोयला गैस में परिवर्तित होता है, जिसे सिनगैस कहा जाता है।
सिनगैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। इसका उपयोग यूरिया, मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जा सकता है।
तीसरे चरण में कंपनियों को एक और अवसर
कोयला मंत्रालय ने पहले दो चरणों में प्राप्त प्रगति को आगे बढ़ाते हुए 10 नवंबर 2026 से योजना का तीसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत पात्र संस्थाओं को कोयला और लिग्नाइट गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए आवेदन करने का एक और अवसर दिया गया है।
तीसरे चरण में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2027 है। मंत्रालय का उद्देश्य अधिक से अधिक औद्योगिक कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, निवेश आकर्षित करना और देश में गैसीफिकेशन तकनीक को तेजी से अपनाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।
2030 तक 10 करोड़ टन गैसीफिकेशन क्षमता का लक्ष्य
कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक देश में 10 करोड़ टन कोयला गैसीफिकेशन क्षमता हासिल करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मंत्रालय के अनुसार, कोयला गैसीफिकेशन से निम्न श्रेणी के कोयले का उपयोग बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने, स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प विकसित करने और औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने में मदद मिल सकती है।
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