नई दिल्ली, 18 अगस्त। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के अधिकारियों के महारत्न कंपनी के बराबर पे- स्केल अपग्रेडेशन (pay scales up- gradation) का मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। कोयला मंत्रालय (Coal Ministry) के अंडर सेक्रेटरी ने सीआईएल चेयरमैन से इस संदर्भ में बोर्ड से अनुमोदित नया प्रस्ताव भेजने कहा है।
कोयला मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने सीआईएल चेयरमैन को पत्र भेजा है। इस पत्र में अंडर सेक्रेटरी ने कहा है कि उन्हें अधिकारियों के वेतनमान में वृद्धि के प्रस्ताव के संबंध में सीआईएल निदेशक (कार्मिक) से प्राप्त पत्र (22 मई, 2023) का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है।
अंडर सेक्रेटरी ने पत्र में बताया है कि मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। यह देखा गया है कि सीआईएल द्वारा मई, 2018 में दिए गए पहले के प्रस्ताव का निपटारा कर दिया गया था। इसलिए, सीआईएल और सहायक कंपनियों के अधिकारियों के वेतनमान को अन्य महारत्न सीपीएसई के साथ वेतन-समानता में अपग्रेड करने के लिए सीआईएल बोर्ड से विधिवत अनुमोदित एक नया प्रस्ताव/सिफारिश, पूर्ण औचित्य और इस आशय से जुड़े अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थों के साथ मंत्रालय को प्रदान किया जा सकता है।
यहां बताना होगा बीते माह कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एपेक्स) के अध्यक्ष डीएन सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की थी। केन्द्रीय कोयला मंत्री ने आवश्वस्त किया है था कि इस पर जल्द निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन कोयला मंत्रालय द्वारा फिर से नया प्रस्ताव वो भी वित्तीय स्थितियों के साथ मंगाए जाने से मामला लटकता नजर आ रहा है।
