नई दिल्ली, 17 जनवरी। गुरुवार को हैदराबाद के सिंगरेनी भवन में कोयला खान भविष्य निधि संस्थान (CMPFO) के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (BOT) की 183वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कोयला सचिव विक्रम देव ने की।
बैठक में पेंशन फंड की मजबूती के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर चर्चा हुई। यहां बताना होगा 8 जनवरी 2025 को समिति की बैठक हुई थी। इसमें सहमति बनी थी कि पेंशन की जिम्मेवारी नियोक्ता की है। बीओटी की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। साल 2024-25 के लिए सीएपीएफओ की 7.6 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई।
कोयला श्रमिकों के कल्याण को मजबूत करने, उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और कोयला क्षेत्र में विकास और स्थिरता को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने पर चर्चा केंद्रित रही।
श्री दत्त ने सीएमपीएफओ के संसाधनों के पारदर्शी और कुशल प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इसकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके और इसके लाभार्थियों को प्रभावी ढंग से सेवा मिल सके। सीएमपीएफओ के संचालन को सुव्यवस्थित करने, भविष्य के विकास को बढ़ावा देने और कोयला श्रमिकों के लिए सेवाओं में सुधार करने के लिए सर्वसम्मति से प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके अलावा फंड मैनेजर चयन एवं यूपीएसस समेत कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
बैठक इनकी उपस्थिति रही
रुपिंदर बरार, एडिशनल सेक्रेटरी कोल मंत्रालय, वीके मिश्रा कमिश्नर सीएमपीएफओ, निरूपमा कोटरू संयुक्त सचिव कोल मंत्रालय, संतोष डीडीजी कोल मंत्रालय, अपराजिता जग्गी, ईपीएफओ, विनय रंजन, निदेशक कार्मिक सीआईएल, एन बलराम सीएमडी सिंगरेनी कोलिएरी, रमेंद्र कुमार (एटक), डीडी रामनंदन (सीटू), राकेश कुमार (एचएमएस), के. लक्ष्मा रेड्डी, आशीष मूर्ति (बीएमएस), डीएन सिंह सीएमओएआई। कोल इंडिया चेयरमेन पीएम प्रसाद मीटिंग में वर्चुअल रूप से जुड़े।
