नई दिल्ली, 03 अप्रेल। वर्ष 2020 से अब तक वाणिज्यिक कोयला खदान (Commercial Coal Mining) नीलामी के माध्यम से कुल 109 कोयला खदानें आबंटित की गई हैं, जिनमें से 15 खदानें चालू हैं। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान 392 गैर-कोयला प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है, जिनमें से 32 चालू हैं।
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वर्ष 2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन के शुभारंभ से जनवरी 2025 तक कोयला/लिग्नाइट वाले क्षेत्रों की राज्य सरकारों को अग्रिम राशि और मासिक भुगतान (रॉयल्टी, उपकर, डीएमएफ, एनएमईटी आदि को छोड़कर) के रूप में लगभग 4149.76 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य को सर्वाधिक 1722.85 करोड़ रुपए मिले हैं।
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वाणिज्यिक खनन से अग्रिम राशि और मासिक भुगतान (रॉयल्टी, उपकर, डीएमएफ, एनएमईटी आदि को छोड़कर) के रूप में राज्यवार प्राप्त जनवरी 2025 तक राजस्व निम्नानुसार है (राशि करोड़ रुपए में) :
- छत्तीसगढ़ : 1722.85
- झारखंड : 579.07
- महाराष्ट्र : 143.07
- मध्य प्रदेश : 549.21
- ओडिशा : 1061.78
- पश्चिम बंगाल : 93.60
- असम : 0.18
