नई दिल्ली। IndustrialPunch : कोयला उत्पादन के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) अब रणनीतिक विनिर्माण क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कंपनी ने केंद्र सरकार की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) निर्माण योजना के तहत प्रति किलोग्राम उत्पादन प्रोत्साहन राशि शून्य रखने की बोली लगाई है।
9 नवंबर 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए शुरू की गई योजना के तहत वित्तीय बोलियां खोली हैं। इसमें कोल इंडिया ने प्रति किलोग्राम उत्पादन पर किसी प्रोत्साहन राशि की मांग नहीं की है। हैदराबाद की IRP Infratech और अमेरिका की BaRupOn के कंसोर्टियम ने भी शून्य उत्पादन प्रोत्साहन की बोली लगाई है।
₹7,280 करोड़ की योजना, 6,000 टन सालाना उत्पादन क्षमता का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹7,280 करोड़ की योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य देश में सालाना 6,000 मीट्रिक टन एकीकृत विनिर्माण क्षमता विकसित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
योजना के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पांच कंपनियों या लाभार्थियों का चयन किया जाना है। प्रत्येक चयनित इकाई को अधिकतम 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता आवंटित की जा सकती है।
दूसरी कंपनियों ने मांगा उत्पादन प्रोत्साहन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Coal India और IRP Infratech कंसोर्टियम ने शून्य रुपये प्रति किलोग्राम उत्पादन प्रोत्साहन की बोली लगाई है। वहीं अन्य बोलीदाताओं में Prozeal Green Energy ने ₹243 प्रति किलोग्राम, ReNew ने ₹449 और Midwest ने लगभग ₹505 प्रति किलोग्राम प्रोत्साहन की मांग की है।
इससे स्पष्ट है कि कंपनियों ने उत्पादन प्रोत्साहन को लेकर अलग-अलग वित्तीय रणनीति अपनाई है। हालांकि, केवल कम प्रोत्साहन राशि की मांग के आधार पर किसी कंपनी की परियोजना लागत, लाभप्रदता या अंतिम चयन का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
क्या हैं रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट और क्यों है इनकी अहमियत?
रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, विशेष रूप से नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) आधारित मैग्नेट, उच्च क्षमता और चुंबकीय शक्ति के लिए जाने जाते हैं। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर, पवन ऊर्जा टर्बाइन, हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरणों में होता है।
अप्रैल 2025 में चीन की ओर से रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद वैश्विक आपूर्ति शृंखला को लेकर चिंताएं बढ़ी थीं। ऐसे में भारत घरेलू विनिर्माण क्षमता विकसित करके रणनीतिक क्षेत्रों में आयात निर्भरता कम करना चाहता है।
कोल इंडिया के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश का अवसर
कोल इंडिया की इस बोली को कंपनी के पारंपरिक कोयला कारोबार से आगे विविधीकरण की संभावित पहल के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, कंपनी की वास्तविक भूमिका, परियोजना में निवेश, तकनीकी साझेदारी, उत्पादन क्षमता और अंतिम चयन से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद ही इस विस्तार की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
- Join the IndustrialPunch WhatsApp Group:Click here
- industrial punch is now on Whatsapp Channels. Click here
