वित्त मंत्रालय ने आठ राज्यों में दो हजार नौ सौ तीन करोड़ रुपये से अधिक की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय विशेष सहायता योजना के अंतर्गत पूंजी उपलब्ध कराई जायेगी।
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मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना राज्यों को एक हजार तीन सौ 93 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी है।
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कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, इस वर्ष अप्रैल में 2021-22 के लिए पूंजीगत सहायता हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को पचास वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है।
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