सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिवेश को मंजूदी दे दी है। आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति से अधिकार प्राप्त वैकल्पिक तंत्र ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भारत सरकार की सौ प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री के लिए मेसर्स नंडल फाइनेंस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड की सबसे अधिक मूल्य बोली का अनुमोदन किया।
इसे भी पढ़ें : कोयला उत्पादन व संवितरण में निजी भागीदारी को सरकार देगी और बढ़ावा
इस वैकल्पिक तंत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह शामिल थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि विनिवेश के लिए दो सौ दस करोड़ साठ हजार रुपये की बोली को मंजूदी दी गयी है।
इसे भी पढ़ें : एक दिसंबर से जीवन से जुड़े इन नियमों में हो जाएगा बदलाव
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिवेश की प्रक्रिया, आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी के बाद, 2016 में शुरू हुई थी। पूरी प्रक्रिया अंतर मंत्रालय समूह, विनिवेश पर केन्द्रीय सचिव समूह और मंत्रिस्तरीय अधिकार प्राप्त वैकल्पिक तंत्र स्तर पर बहुस्तरीय निर्णय के तहत, पारदर्शी ढंग से संचालित की गयी।
सोशल मीडिया पर अपडेट्स के लिए Facebook (https://www.facebook.com/industrialpunch) एवं Twitter (https://twitter.com/IndustrialPunch) पर Follow करें …
