नई दिल्ली, 05 सितम्बर। त्योहारी सीजन में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज गुरुवार को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेचने वाली मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की।
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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने बिक्री के लिए तैनात भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में प्याज खुदरा में 60 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बिक रहा है।
सरकार के पास 4.7 लाख टन प्याज का पर्याप्त बफर स्टॉक
प्रल्हाद वेंकटेश जोशी ने इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रबी फसल से हमारे पास 4.7 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक उपलब्ध है। उन्हाेंने कहा कि खाद्य महंगाई को नियंत्रण में रखना भारत सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों ने हाल के महीनों में खाद्य मंहगाई को कम करने में अहम भूमिका निभाई है।
जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू किए गए मूल्य स्थिरीकरण कोष का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर बाजार में हस्तक्षेप करना है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्याज की खुदरा बिक्री से देशभर के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मंत्री ने कहा कि बफर से प्याज का लक्षित निपटान खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाए रखने के केंद्र सरकार के प्रयासों का एक अभिन्न अंग है।
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि इस कार्यक्रम के साथ ही सरकारी बफर स्टॉक से प्याज की मात्रा को लक्षित तरीके से जारी करने की शुरुआत हुई है, ताकि उपभोक्ताओं को यह आवश्यक सब्जी सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके। मंत्रालय ने कहा कि प्याज की खुदरा बिक्री एनसीसीएफ और नैफेड के आउटलेट और मोबाइल वैन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और प्रमुख उपभोग केंद्रों, केंद्रीय भंडार और सफल के आउटलेट के जरिए की जा रही है।
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मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में आज से प्याज का खुदरा वितरण शुरू हो रहा है। इसके बाद अगले एक हफ्ते में एजेंसियां कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, रायपुर और भुवनेश्वर को कवर करेंगी। इसके बाद सितंबर के तीसरे हफ्ते तक पूरे भारत में इसका वितरण शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि भारत सरकार का उपभोक्ता मामलों का विभाग देशभर के अपने 550 केंद्रों से प्याज सहित 38 वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी कर रहा है।
