Saturday, October 10, 2026
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हिंदुस्तान कॉपर चिली में 4 तांबा ब्लॉक खरीदेगा, Coal India और NTPC Mining भी होंगे साझेदार

CODELCO के साथ अंतिम चरण में बातचीत, विदेश में HCL का पहला बड़ा खनन अधिग्रहण होगा

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नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) भारत के खनन क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है। कंपनी दक्षिण अमेरिकी देश चिली में चार तांबा (Copper) ब्लॉकों के अधिग्रहण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यदि यह सौदा पूरा होता है, तो यह हिंदुस्तान कॉपर का पहला बड़ा विदेशी खनन अधिग्रहण होगा।

जानकारी के अनुसार, चिली की सरकारी तांबा कंपनी CODELCO ने हिंदुस्तान कॉपर को पांच तांबा ब्लॉकों का प्रस्ताव दिया था। तकनीकी मूल्यांकन और कारोबारी जरूरतों के आकलन के बाद हिंदुस्तान कॉपर ने इनमें से चार ब्लॉकों के अधिग्रहण की दिशा में सकारात्मक पहल की है। कंपनी के ट्रांजैक्शन एडवाइजर इन परियोजनाओं से जुड़े तकनीकी, वित्तीय और नियामकीय पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं।

Coal India और NTPC Mining भी होंगे साझेदार

इस रणनीतिक परियोजना में Coal India Limited (CIL) और NTPC Mining Limited भी साझेदार होंगे। तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां संयुक्त रूप से इन ब्लॉकों के अधिग्रहण के लिए बोली लगा रही हैं। इससे निवेश का जोखिम कम होगा और भारत की दीर्घकालिक तांबा आपूर्ति को मजबूत आधार मिलेगा।

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ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए अहम कदम

तांबा इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बैटरी, ट्रांसमिशन नेटवर्क और अन्य हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है। भारत में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि घरेलू उत्पादन सीमित है। ऐसे में चिली जैसे दुनिया के सबसे बड़े तांबा उत्पादक देश में निवेश से भारत की आयात निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

2025 में हुआ था MoU

हिंदुस्तान कॉपर और CODELCO के बीच वर्ष 2025 में तकनीकी सहयोग, ज्ञान हस्तांतरण और खनन क्षेत्र में साझेदारी को लेकर एक समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ था। उसी समझौते के बाद दोनों कंपनियों के बीच संभावित खदान अधिग्रहण पर बातचीत आगे बढ़ी।

विदेशी खनिज संपत्तियों की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह अधिग्रहण सफल होता है तो यह भारत की क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षा को मजबूत करेगा और सरकारी खनन कंपनियों के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे भविष्य में अन्य देशों में भी रणनीतिक खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

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