केन्द्र ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते स्कूल बंद होने के कारण सभी पंजीकृत छात्रों को दोपहर भोजन योजना के बदले सीधा लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत नकद राशि का भुगतान किया जा रहा है।
राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूल बंद होने के कारण छात्रों को राशन या खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जा रहा है।
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इन भत्तों का मूल्य खाद्यान्न और उसको पकाने की कीमत के बराबर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब राज्यों द्वारा स्कूल खोले जा रहे हैं और दोपहर भोजन योजना शुरू की जा रही है।
केन्द्र द्वारा संचालित स्कूलों में दोपहर भोजन योजना के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है।
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