दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021 हुआ लागू

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021 को चार अप्रैल से लागू करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च को अध्यादेश के जरिए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

इस संशोधन का उद्देश्य संहिता के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक दिवाला समाधान की रूपरेखा उपलब्ध कराना है। इससे, सभी संबंधित पक्षों के लिए शीघ्र, किफायती और अधिकतम परिणाम इस ढंग से सुनिश्चित हो सकेंगे कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निरंतरता कम से कम बाधित हो और रोजगार सुरक्षित बने रहें।

यह पहल विश्वास के मॉडल और संशोधनों पर आधारित है, जिसमें ईमानदार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों का सम्मान करने पर बल दिया गया है। इससे, समाधान तो होगा ही, कम्पनी का स्वामित्व भी उनके पास ही बना रहेगा।

उम्‍मीद की जाती है कि संहिता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का निगमन होने से इस क्षेत्र के उद्यमियों के समक्ष महामारी से उत्पन्न संकट दूर होंगे।