नई दिल्ली, 25 मार्च। कोल इंडिया (CIL) के अधिकारियों के वेतन विसंगति को लेकर गठित समिति की बैठक सकारात्मक रही है। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई।
बताया गया है कि बैठक में अन्य महारत्न कंपनियों की आवधिकता और अधिकारियों तथा गैर-अधिकारियों के वेतनमान तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों पर चर्चा हुई। इस संदर्भ में मंत्रालय द्वारा पूरा जानकारी मांगी गई है। कहा गया है कि इस संदर्भ में चर्चा करने अगली बैठक जल्द बुलाई जाएगी।
कोयला मंत्रालय चाहता है कि जबलपुर हाईकोर्ट में 7 अप्रेल को होने वाली सुनवाई के पहले ही इस कोयला अधिकारियों के वेतन विसंगति के मामले को सुलझा लिया जाए।
सोमवार को हुई बैठक में संयुक्त कोल सचिव बीबी पति, सीआईएल डायरेक्टर एचआर डॉ विनय रंजन, एनसीएल के डायरेक्टर एचआर मनीष कुमार, एमसीएल के डायरेक्टर एचआर केशव राव और डीपीई के एक प्रतिनिधि शामिल थे।
यहां बताना होगा कि अधिकारियों के वेतन विसंगति को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई चल रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को सुनवाई के बाद कोयला मंत्रालय एवं डीपीई को एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश देते हुए 7 अप्रेल को अगली सुनवाई मुकर्रर की है।
