उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यों की समिति गठित की है।
राज्य सरकार द्वारा कल इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश रंजना देसाई समिति की अध्यक्ष होंगी।
समिति के अन्य सदस्यों में अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं।
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