नई दिल्ली। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ कह दिया गया है कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि फिलहाल सरकार रिटायरमेंट ऐज को कम करने को लेकर कोई काम नहीं कर रही है। हालांकि सरकार के पास अधिकार हैं कि अधिकारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रिटायरमेंट से पहले मुक्त किया जा सकता है।
आर्थिक सर्वे में सामने आई थी ये बात
बजट से पहले वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन की अगुवाई में पेश हुए आर्थिक सर्वे में बताया गया था कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी और पेंशन फंडिंग के दबाव के कारण बहुत से देशों ने पेंशन योग्य कर्मियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना शुरू कर दी है। ऐसे में भारत में भी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने पर विचार हो सकता है। इस खबर के बाद से ही ये अफवाह बढ़ने लगी थी कि सरकार इस संबंध में कोई फैसला ले सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा
केंद्रीय कर्मचारियों को महीने के अंत तक बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार अगली कैबिनेट बैठक में न्यूनतम वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने को लेकर फैसला ले सकती है। केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से न्यूनतम वेतन को बढ़ा कर 26000 करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों को फिलहाल 18000 रुपये न्यूनतम वेतन मिल रहा है. सरकार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 8 हजार रुपए का इजाफा होगा।
