नागपुर (IndustrialPunch Desk) : भारतीय राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन (INMF-INTUC) ने कोयला मंत्रालय के सचिव को पत्र भेजकर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) एवं उसकी सहायक कंपनियों द्वारा निकाली जा रही प्रत्यक्ष भर्ती में माइनिंग डिप्लोमा एवं डिग्री धारकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की मांग की है। यह ज्ञापन 23 जून 2026 को महासचिव एस. क्यू. ज़ामा द्वारा भेजा गया है।
पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी (2020-21) के कारण कई वर्षों तक नियमित भर्तियां नहीं हो सकीं। अब जब कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियां माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर तथा मैनेजमेंट ट्रेनी सहित विभिन्न पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती कर रही हैं, तब बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं और आवेदन से वंचित हो रहे हैं।
कोविड के कारण प्रभावित हुए हजारों अभ्यर्थी
INMF ने अपने ज्ञापन में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में लंबे अंतराल के कारण अनेक डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी युवाओं का रोजगार का अवसर प्रभावित हुआ है। संगठन का कहना है कि यदि आयु सीमा में राहत नहीं दी गई तो कई योग्य अभ्यर्थियों का माइनिंग क्षेत्र में करियर समाप्त हो सकता है।
पहले भी CIL दे चुका है आयु में छूट
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोल इंडिया वर्ष 2016 में कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर चुका है। ऐसे में वर्तमान भर्ती में भी समान राहत दी जानी चाहिए।
पत्र में सुझाए गए प्रस्ताव के अनुसार—
- सामान्य वर्ग : 30 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष
- ओबीसी : 33 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष
- एससी/एसटी : 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष
सरकार के अन्य विभागों का भी दिया उदाहरण
INMF ने कहा कि केंद्र सरकार के कई विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में आयु सीमा में समय-समय पर छूट दी गई है। इसके अलावा दिव्यांगजन (PwBD), भूतपूर्व सैनिक तथा अग्निपथ/अग्निवीर अभ्यर्थियों को भी विशेष आयु छूट का लाभ मिलता है। ऐसे में माइनिंग डिप्लोमा एवं डिग्रीधारियों को भी समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
जारी विज्ञापनों में संशोधन की मांग
संगठन ने मांग की है कि जिन भर्ती विज्ञापनों की आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है, उनमें एडेंडम (संशोधन) जारी कर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाए, ताकि अधिक आयु वाले पात्र अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकें।
INMF ने इस मांग के समर्थन में सांसदों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा समय-समय पर उठाई गई मांगों का भी उल्लेख करते हुए कोयला मंत्रालय से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।
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