नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (Children Education Allowance – CEA) में संशोधन किया है। नए आदेश के अनुसार अब कर्मचारियों को प्रत्येक बच्चे के लिए ₹2,812.50 प्रति माह (लगभग ₹33,750 प्रति वर्ष) तक शिक्षा भत्ता मिलेगा। यह संशोधित व्यवस्था रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
नई व्यवस्था के तहत यदि किसी कर्मचारी का वास्तविक शिक्षा खर्च निर्धारित सीमा से कम है, तो वास्तविक खर्च का भुगतान किया जाएगा। वहीं अधिक खर्च होने पर अधिकतम निर्धारित सीमा तक प्रतिपूर्ति मिलेगी।
हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को अधिक लाभ
सरकार ने हॉस्टल सब्सिडी की राशि में भी संशोधन किया है। अब हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले पात्र बच्चों के लिए ₹8,437.50 प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इसमें भोजन और आवास पर होने वाले वास्तविक खर्च (निर्धारित सीमा तक) का भुगतान किया जाएगा।
किन बच्चों को मिलेगा लाभ?
- मान्यता प्राप्त प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए लागू।
- अधिकतम दो बच्चों तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।
- निर्धारित नियमों और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर प्रतिपूर्ति दी जाएगी
रेलवे कर्मचारियों को सीधा फायदा
इस फैसले से भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बढ़ती शिक्षा लागत के बीच संशोधित CEA और हॉस्टल सब्सिडी से कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ कम होगा और बच्चों की शिक्षा में बेहतर सहयोग मिलेगा।
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