नई दिल्ली | Industrial Punch : पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में स्थिति स्पष्ट की है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि सरकारी राजकोष पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।
इसे भी पढ़ें: EPFO : Auto Claim से जल्दी मिलेगा PF का पैसा, KYC और ₹5 लाख की सीमा जानें
यह सवाल डॉ. इंद्र हांग सुब्बा ने लोकसभा में पूछा था। इसमें सरकार से OPS लागू करने की योजना, संभावित समयसीमा और विभिन्न राज्यों में पेंशन निधि में जमा राशि से संबंधित जानकारी मांगी गई थी।
OPS बहाली पर केंद्र का साफ जवाब
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि सरकारी राजकोष पर पुरानी पेंशन योजना के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को देखते हुए इसे दोबारा लागू करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी केंद्र स्तर पर फिलहाल OPS की वापसी की कोई योजना नहीं है।
इन राज्यों में NPS के तहत जमा है बड़ा फंड
लोकसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक, 26 जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत संबंधित राज्यों की पेंशन निधि का विवरण इस प्रकार है:
- राजस्थान : ₹53,403.89 करोड़
- छत्तीसगढ़ : ₹24,030.04 करोड़
- झारखंड : ₹14,420.90 करोड़
- पंजाब : ₹40,673.08 करोड़
- हिमाचल प्रदेश : ₹12,525.96 करोड़
आंकड़ों के अनुसार, इन राज्यों में राजस्थान की पेंशन निधि सबसे अधिक ₹53,403.89 करोड़ है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह राशि ₹12,525.96 करोड़ दर्ज की गई है।
NPS से OPS में बदलाव का मुद्दा क्यों अहम?
OPS और NPS को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच लंबे समय से बहस चलती रही है। OPS में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का भुगतान सरकार की जिम्मेदारी होती है, जबकि NPS में कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से पेंशन फंड तैयार होता है।
लोकसभा में दिए गए जवाब से यह स्पष्ट हुआ है कि केंद्र सरकार राजकोषीय बोझ को OPS की बहाली के खिलाफ प्रमुख आधार मान रही है।
इसे भी पढ़ें: Non-Executive से Executive Promotion पर संकट? Coal India ने कोर्ट आदेश के बाद स्थिति की साफ
सरकार ने राज्यों के पेंशन फंड का आंकड़ा भी संसद में रखा
इस जवाब के जरिए केंद्र ने यह भी बताया कि NPS के तहत राज्यों के पास कितनी पेंशन निधि जमा है। इससे OPS-NPS को लेकर चल रही बहस में राज्यों की पेंशन निधि और वित्तीय दायित्व का मुद्दा फिर चर्चा में आ सकता है।
industrial punch is now on Whatsapp Channels. Click here to join
IndustrialPunch | The Voice of Industry & Workforce
