नई दिल्ली। IndustrialPunch : भारतीय मजदूर संघ (BMS) के आह्वान पर 17 अगस्त 2026 को देशभर के करीब 800 जिला मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, रैली और धरना आयोजित किए गए। BMS ने इन प्रदर्शनों के जरिए लंबे समय से लंबित श्रमिक मुद्दों के समाधान की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी। संगठन की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए।
BMS के केंद्रीय कार्यसमिति के आह्वान पर देश की 28 राज्य इकाइयों और 42 औद्योगिक महासंघों को जिला मुख्यालयों पर व्यापक आंदोलन आयोजित करने का निर्देश दिया गया था।
पेंशन से लेकर न्यूनतम वेतन तक कई मांगें
देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान BMS ने EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर ₹7,500 करने, इसे महंगाई भत्ते (VDA) से जोड़ने तथा Ayushman Bharat का लाभ देने की मांग उठाई।
इसके अलावा संगठन ने ESI की वेतन सीमा ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 और EPF की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 करने की मांग भी रखी।
बोनस और ग्रेच्युटी पर भी बड़ा फोकस
BMS ने बोनस की गणना में सुधार की मांग करते हुए Bonus Calculation Limit ₹7,000 से बढ़ाने तथा नए Labour Codes के अनुरूप पूर्ण वेतन/Salary पर बोनस से संबंधित प्रावधान लागू करने की मांग की।
संगठन ने Gratuity Calculation को 15 दिनों के वेतन से बढ़ाकर 30 दिनों के वेतन के आधार पर करने और इसकी सीमा समाप्त करने की मांग भी उठाई।
Contract Workers के लिए Equal Pay की मांग
प्रदर्शन में Contract Workers से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए। BMS ने “Equal Pay for Equal Work” लागू करने तथा वेतन में गड़बड़ी करने वाले Contractors और Manpower Supply Agencies के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
इसके साथ ही बढ़ती महंगाई के अनुरूप Formula-Based Minimum Wages तय करने और Anganwadi, ASHA, Mid-Day Meal तथा National Health Mission जैसे Scheme Workers के मासिक Honorarium में बढ़ोतरी की मांग रखी गई।
Five-Day Banking और सरकारी रिक्त पद भरने की मांग
BMS ने Banking Sector में Five-Day Banking System लागू करने, विभिन्न सरकारी सेवाओं में खाली पदों को भरने और लंबे समय से लंबित Indian Labour Conference आयोजित करने की मांग भी उठाई।
संगठन ने Old Pension Scheme (OPS) की बहाली को भी अपनी प्रमुख मांगों में शामिल किया है।
देशभर में एक साथ दिखी श्रमिक एकजुटता
17 अगस्त के प्रदर्शन ने BMS के विभिन्न औद्योगिक एवं श्रमिक संगठनों को जिला स्तर पर एक मंच पर लाया। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े संगठनों सहित अन्य श्रमिक प्रतिनिधियों ने भी कई स्थानों पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
BMS का कहना है कि लंबे समय से लंबित श्रमिक समस्याओं पर अब केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं और मांगों पर ठोस एवं समयबद्ध निर्णय लिया जाना चाहिए।
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