कोलकाता, 03 जनवरी। कोल इंडिया मुख्यालय में जेबीसीसीआई की 8वीं बैठक खत्म हो गई है। बताया गया है कि 19 फीसदी न्यूनतम गारंटी बेनिफिट (MGB) पर सहमति बन गई है। 11वां वेतन समझौता 01 जुलाई, 2021 से लागू होगा। अधिकारिक रूप से इसकी अनुशंसा कर दी गई है।
इसके पहले HMS 20 फीसदी से कम एमजीबी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एचएमएस के नेता धरने पर बैठ गए थे। निदेशक कार्मिक मनाने गए थे। HMS का कहना था है कि 20 फीसदी से कम MGB स्वीकार नहीं होगा। 10वें वेतन समझौते में 20% एमजीबी मिला था।
इधर, बताया जा रहा है कि यदि 19 फ़ीसदी एमजीबी पर अधिकारिक मुहर लगी तो सीआईएल प्रबंधन को DPE गाइडलाइन से छूट प्राप्त करनी होगी।
इसके पहले प्रबंधन ने 12 फीसदी एमजीबी का प्रस्ताव रखा। जबकि 7वीं बैठक में प्रबंधन 10.50% पर अटका था और मीटिंग खत्म हो गई थी। इधर, यूनियन 7वीं बैठक के मुकाबले 26 प्रतिशत एमजीबी पर आ गया था। चर्चा आगे बढ़ी तो प्रबंधन 12 से 14 फिर 15 फीसदी पर आया और यहां रूक गया। यूनियन ने अपनी मांग घटाकर 24 फीसदी कर दी थी।
