नई दिल्ली, 01 अक्टूबर। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव (AIACE) ने कोयला कामगारों को सितम्बर का वेतन जारी नहीं करने संबंधी ईमेल जारी करने वाले जीएम गौतम बनर्जी को हटाने की मांग उठाई है।
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AIACE के प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी पीके सिंह राठौर ने इस संदर्भ में कोल इंडिया (CIL) चेयरमैन को पत्र लिखा है। श्री राठौर ने पत्र में कहा है कि सीआईएल के जनरल मैनेजर (MP & IR) गौतम बनर्जी ने अनुषांगिक कंपनियों को वेतन नहीं जारी करने का अवैध निर्देश जारी किया। श्री बनर्जी की पत्र की भाषा बताती है कि उन्होंने ने अपनी सीमा लांघी है और सक्षम प्राधिकारियों को बिना बताए या अनुमोदन प्राप्त किए बगैर ईमेल भेजा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सीआईएल को वेतन भुगतान निलंबित करने के लिए नहीं कहा गया है। हमें यकीन है कि सीआईएल के सर्वाच्च अधिकारी त्योहारी सीजन में वेतन निलंबित करने जैसे कठोर कदम को मंजूरी नहीं दे सकते हैं और यह श्री बनर्जी द्वारा रची गई शरारत है।
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श्री राठौर ने कहा कि औद्योगिक अशांति से बचने के लिए श्री बनर्जी को उनके वर्तमान कार्यभार से तत्काल हटाया जाए।
यहां बताना होगा कि रविवार की सुबह साढे़ ग्यारह बजे जनरल मैनेजर (एमपी एंड आईआर) गौतम बनर्जी द्वारा सभी अनुषांगिक कपंनियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया कि वे कामगारों की पे- स्लीप तैयार न करें। इसके लिए जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 29 अगस्त को दिए गए फैसले का हवाला दिया गया। हालांकि वेतन जारी नहीं करने के फरमान के साढ़े चार घण्टे बाद ही सीआईएल प्रबंधन का एक और ईमेल आया। इसमें कहा गया है कि वेतन 2- 3 दिनों के भीतर जारी किया जा सकेगा।
