नई दिल्ली : संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के सतत विकास में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे भारत के विकास के लिए ऊर्जा के एक विश्वसनीय और किफायती स्रोत के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है कि भारत को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों और सतत विकास की आवश्यकता दोनों का सामना करने के लिए अभिनव रणनीतियों और मजबूत कार्यान्वयन योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता होगी। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार ने 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य रखा है।
सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि “भारत में कोयला संयंत्रों को बंद करने का कोई वैध आर्थिक औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण निवेश का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा और कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं होगा।” सर्वेक्षण के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों के विपरीत, जहां अधिकांश कोयला आधारित क्षमता 1950 और 1990 के बीच बनाई गई थी, भारत ने अपनी कोयला आधारित बिजली क्षमता में अधिकांश वृद्धि केवल 2010 के दशक में देखी।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, भारत ने 2024 में कोयले से चलने वाली लगभग 4 गीगावाट क्षमता जोड़ी है, जो 2023 के बराबर है। 2014 में बिजली की अधिकतम मांग 136 गीगावाट से बढ़कर आज 250 गीगावाट से अधिक हो गई है, इसलिए सरकार अतिरिक्त बिजली क्षमता जोड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है।
देश में 27 गीगावाट की ताप विद्युत क्षमता निर्माणाधीन है, लगभग 12 गीगावाट के लिए बोली लगाई जा चुकी है और अन्य 19 गीगावाट मंजूरी के विभिन्न चरणों में है। 2030 तक, विद्युत मंत्रालय का लक्ष्य 90 गीगावाट ताप विद्युत क्षमता जोड़ना है। क्षमता में यह वृद्धि ऐसे समय में की गई है जब भारत के बिजली क्षेत्र में मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। पिछले साल मई में देश में अधिकतम मांग 250 गीगावाट दर्ज की गई थी।
इस बीच, भारत ने उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जेसी पहलों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और अक्षय ऊर्जा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दिसंबर 2024 के अंत तक, देश की कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता साल-दर-साल 15.8 प्रतिशत बढ़कर 209.4 गीगावाट तक पहुंच गई, जो दिसंबर 2023 में 180.8 गीगावाट थी। सर्वेक्षण के अनुसार, अक्षय ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 47 प्रतिशत है।
source : money control
