नई दिल्ली. केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) में अपनी पूरी हिस्‍सेदारी बेच रही है. इसके लिए एक्‍सप्रेशन ऑफ इंटरेस्‍ट (EOI) दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर 2020 तक थी. वेदांता ग्रुप (Vedanta Group) ने बताया है कि उसने बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी (Government Stake) खरीदने के लिए ईओआई दाखिल कर दिया है. वेदांता ग्रुप अपने तेल व गैस कारोबार (Oil & Gas Business) को बढ़ाने के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी ईंधन रिटेलर कंपनी की हिस्‍सेदारी खरीदने की इच्‍छुक है.

इसलिए बीपीसीएल में हिस्‍सेदारी खरीदना चाहता है वेदांता

केंद्र सरकार (Central Government) बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है. वेदांता ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि बीपीसीएल के लिए दाखिल किए गए ईओआई के जरिये कंपनी अपने मौजूदा तेल व गैस कारोबार का मूल्यांकन करना चाहती है. बता दें कि केंद्र सरकार ने बोली लगाने की अवधि खत्‍म होने पर कहा कि कई ईओआई मिले हैं. हालांकि, सरकार ने बोली लगाने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी.

वेदांता रिसोर्सेज (Vedanta Resources) के चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Anil Agrawal) ने कहा था कि उनकी कंपनी बीपीसीएल के लिए बोली लगाने पर विचार करेगी. उन्‍होंने तर्क दिया था कि हम दोनों कंपनियों के एक जैसे बिजनेस के कारण बोली लगाने के बारे में सोच रहे हैं. बता दें कि इस बिक्री में असम (Assam) की नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल की 61.65 फीसदी हिस्सेदारी शामिल नहीं है. सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.

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