नई दिल्ली, 11 मार्च। केन्द्र सरकार ने कोल इंडिया की अनुषांगिक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) में अपनी 25 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। बताया गया है इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं को पूरा किया जा रहा है।
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उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय अधिकार प्राप्त मंत्रिस्तरीय समिति (Ministerial Committee) ने बीसीसीएल की 25 प्रतिशत इक्विटी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस समिति में कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हैं।
सूत्रों ने कहा है कि मंत्रिस्तरीय समिति के पास बीसीसीएल में 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का पूरा अधिकार है। समिति द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के बोर्ड को भेज दिया गया था, जहां इसे मंजूरी दे दी गई।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीएल के शेयरों का विनिवेश रणनीतिक बिक्री के जरिए किया जाएगा या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से।
यहां बताना होगा कि सीआईएल के पुनर्गठन की अपनी योजना के तहत सरकार ने पिछले साल बीसीसीएल के 25 फीसदी शेयरों की शुरुआती लिस्टिंग का फैसला किया था।
सकार ने मई 2022 में कहा गया था कि वह अपनी असूचीबद्ध इकाई बीसीसीएल में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है और आगे की मंजूरी प्राप्त करने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों में इसकी लिस्टिंग कराई जाएगी। इस मामले पर चर्चा करने के लिए बीसीसीएमल बोर्ड की एक बैठक हुई थी। कंपनी के बोर्ड ने प्रस्ताव को केवल “सैद्धांतिक रूप से“ मंजूरी दी थी, उस समय सीआईएल ने कहा था कि सरकार से और मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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दूसरी ओर यह बताया जा रहा है कि बीसीसीएल को सूचीबद्ध करने का फैसला सीआईएल के प्रबंधन द्वारा लिया जाना है। हालंकि अधिकार प्राप्त समिति ने सहायक कंपनी में 25 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के विनिवेश को हरी झंडी दे दी है।
