नई दिल्ली, 6 जुलाई (IndustrialPunch Desk): झारखंड के धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में ‘Zero Coal Leakage Plan’ लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, गृह मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, CISF, Coal India Limited तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि अवैध खनन और कोयले के अनधिकृत परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने CISF को संवेदनशील क्षेत्रों में Quick Response Teams (QRT) गठित करने तथा बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि अवैध गतिविधियों की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके।
गृह मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि Coal India Limited और CISF को MMDR Act, 1957 के तहत मिले अधिकारों का प्रभावी और समन्वित ढंग से उपयोग किया जाए। इन अधिकारों के तहत अवैध कोयले की जब्ती, तलाशी, वाहनों और उपकरणों को कब्जे में लेने तथा कानूनी कार्रवाई करने की व्यवस्था पहले से उपलब्ध है।
अमित शाह ने कोयले के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए GST अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और सभी कोयला खेपों के ई-वे बिल सत्यापन की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने को भी कहा। साथ ही, कोयला मंत्रालय को पूरे अभियान की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में आधुनिक तकनीक के अधिक उपयोग पर भी जोर दिया गया। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि Integrated Command and Control Centres में लगे हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों के माध्यम से अवैध खनन क्षेत्रों और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई की जाए।
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