नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) ’कोयला ब्लॉक संचालन में तेजी लाने’ के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित की जा रही है। इसके लिए परामर्श फर्म की सहायता ली जाएगी। नामित प्राधिकरण ने प्रस्ताव मंगाएं हैं।
यहां बताना होगा कि कोयला मंत्रालय कॅमर्शियल माइनिंग (Commercial Coal Mining) के तहत कोल ब्लॉक्स (Coal Blocks) की नीलामी की जा रही है। बताया गया है कि नीलाम की गई 92 कोयला खदानें कई स्तर की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। पांच प्रकार की मंजूरी ईसी, एफसी- I/एफसी- II, खनन पट्टा, भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। इसमें हो रही देरी को देखते हुए कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण द्वारा ’कोयला ब्लॉक संचालन में तेजी लाने’ के लि एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए एक परामर्श फर्म की सेवाएं ली जाएंगी।
मंत्रालय ने कहा, इसका उद्देश्य परामर्श समझौते की अवधि के लिए असाइनमेंट को लागू करने में आवश्यक सहायता प्राप्त करना है। परामर्श टीम प्राधिकरण के कार्यालय में स्थित होगी, ताकि परामर्श के तहत आवश्यकतानुसार सलाह और सहायता दी जा सके। मंत्रालय ने कहा कि भविष्य में वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए आबंटित कोयला खदानों को कार्य के दायरे में जोड़ा जाएगा।
