नई दिल्ली, 19 जनवरी। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी लिमिटेड ने सभी प्रकार के ऋणों पर अपनी उधार दरों को 40 आधार अंक- बीपीएस तक कम कर दिया है।
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ऋण की दरों को कम करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए दोनों कंपनियों द्वारा किये जा रहे सतत प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
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श्री सिंह ने कहा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण की दरों में लगातार कमी करने से ऊर्जा उपयोगिताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर उधार लेने तथा बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निवेश करने में मदद मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तरीके से और सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा।
पिछले लगभग एक वर्ष में इन दोनों संगठनों ने ऋण की दरों में संचयी रूप से 3% तक की कमी की है।
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लंबी अवधि के वित्त पोषण की आवश्यकता होती है, ऐसे में इन दरों को संशोधित कर 8.25% कर दिया गया है।
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बीते एक या दो वर्षों में इन संगठनों द्वारा उधार की कम लागत के कारण दरों में कमी संभव हुई है।
यह बताना आवश्यक है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड पहले से ही 6.25% की न्यूनतम ब्याज दरों पर अल्पावधि ऋण प्रदान कर रहे हैं।
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