केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन -2018 पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधनों का उद्देश्य जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉक की अनुमति देना, पेट्रोल में इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को अगले वर्ष पहली अप्रैल तक आगे बढ़ाना और देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा, संशोधन राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति में नए सदस्यों को शामिल करने और विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देने के लिए भी हैं।
इन संशोधनों से ‘मेक इन इंडिया’ अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे जैव ईंधन के उत्पादन बढने से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी आएगी।
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