नई दिल्ली, 23 जुलाई। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) द्वारा कामगारों के 11वें वेतन समझौते को लेकर वित्तीय पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए गठित कमेटी की बैठक का बीएमएस ने बहिष्कार किया है।
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यहां बताना होगा कि 4 अगस्त को यह बैठक धनबाद स्थित बीसीसीएल मुख्यालय में बुलाई गई है। बीएमएस से सम्बद्ध अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ (ABKMS) के महामंत्री सुधीर घुरडे ने industrialpunch.com से कहा कि 4 अगस्त को बुलाई गई इस बैठक में बीएमएस के प्रतिनिधि की उपस्थिति नहीं होगी। कोल इंडिया प्रबंधन ने एकतरफा निर्णय लेते हुए इस कमेटी का गठन किया है। जबकि इस तरह की किसी कमेटी गठन को लेकर एक जुलाई को हुई जेबीसीसीआई की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई थी।
श्री घुरडे ने कहा कि सीआईएल प्रबंधन जेबीसीसीआई पर फोकस करने के बजाए इस तरह कमेटी गठित कर वेतन समझौते को लटकाने का काम कर रहा है। इधर, कमेटी में सदस्य बनाए गए बीएमएस के वरिष्ठ नेता और जेबीसीसीआई सदस्य सुरेन्द्र कुमार पांडेय ने भी कमेटी गठन के औचित्य पर सवाल उठाए थे।
बहरहाल देखना यह होगा कि बैठक को लेकर एचएमएस, सीटू, एटक द्वारा क्या स्टैण्ड लिया जाता है।
यहां बताना होगा कि एक जुलाई को आयोजित जेबीसीसीआई की बैठक बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। इसके बाद 6 जुलाई को सीआईएल प्रबंधन ने वित्तीय पहलुओं पर विचार विमर्ष के लिए एक कमेटी का गठन किया।
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कमेटी के चेयरमैन बीसीसीएल के सीएमडी एवं निदेशक (वित्त) समीरन दत्ता हैं। समन्वयक सीआईएल के महाप्रबंधक (श्रमशक्ति एवं औद्योगिक संबंध) अजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। चार सदस्य यूनियन से हैं, जो जेबीसीसीआई मेंबर भी हैं। इनमें बीएमएस से सुरेन्द्र कुमार पांडेय, एचएमएस से सिद्धार्थ गौतम, एटक से लखनलाल महतो एवं सीटू से डीडी रामानंदन को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।
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