कोरबा (आईपी न्यूज)। शुक्रवार को भारत सरकार के कोयला सचिव अनिल जैन की अध्यक्षता में सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो इस प्रकार हैं:
– कोल इंडिया उत्पादित कोयले का प्रति टन 10 रुपये पेंशन फंड में देगा।
– भारत सरकार द्वारा 26.56 रुपये प्रति कर्मचारी के बजाए 249 रुपये प्रति कर्मचारी पेंशन फंड में योगदान दिया जाएगा।
– पेंशन भुगतान की प्रस्तावित ऊपरी सीमा 45000 रुपये को अस्वीकार कर दिया गया यानि कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी।
– 30 माह के औसत नोशनल वेतन पर पेंशन की गणना करने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया गया है। यानि 10 महीने के नोशनल वेतन के आधार पर पेंशन की गणना जारी रहेगी।
– सीएमपीएफ पर वर्ष 2018-19 के लिए ब्याज दर 8 प्रतिशत के स्थान पर 8.6 प्रतिशत दिया जाएगा।
– रांची के दोनों सीएमपीएफ रीजनल कार्यालय सीसीएल के रांची कैम्पस में लाए जाएंगे।
– सीएमपीएफ और पेंशन फंड की राशि को निजी हाथों (रिलायंस और आईसीआईसीआई) से लेकर केवल सरकारी संस्थाओं यूटीआई 60 प्रतिशत और एसबीआई 40 प्रतिशत के हिस्से में निवेश किया जाएगा। किसी निजी संस्थान में अब सीएमपीएफ और पेंशन फंड का निवेश नहीं होगा। एसबीआई के फंड मैनेजमेंट पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त हो गया है।
