बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कंपनी तथा देश में बिजली क्षेत्र की अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कंपनी पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार को कंपनी में उसके 1,47,82,91,778 इक्विटी शेयर (56%) के आधार पर 1182.63 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।
पीएफसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक रविंदर सिंह ढिल्लों ने बिजली सचिव आलोक कुमार , मंत्रालय के अपर सचिव और भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार आशीष उपाध्याय ,पीएफसी के कमर्शियल विभाग के निदेशक पी के सिंह तथा पीएफसी की वित्त विभाग की निदेशक परमिंदर चोपड़ा की उपस्थिति में बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री आर के सिंह को अंतरिम लाभांश का आरटीजीएस के जरिए किए गए हस्तांतरण का दस्तावेज सौंपा।
पीएफसी के निदेशक मंडल की 12 मार्च 2021 को आयोजित बैठक में वित्त वर्ष 2020-21-21 के लिए भारत सरकार को कंपनी में उसके शेयरों के हिसाब से 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले शेयरों पर 8 रुपये प्रति शेयर की दर से लाभांश दिए जाने का फैसला लिया गया था।
