केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने वस्तु और सेवा कर- जीएसटी की वापसी से जुड़े मामलों के प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए कल से एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 31 मई तक जारी रहेगा। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इस दौरान जीएसटी वापसी संबंधी सभी लंबित दावों का 30 दिन की निर्धारित अवधि से पहले ही निपटान करने के प्रयास किये जाएंगे। बोर्ड का अनुमान है कि 14 मई तक लंबित सभी दावे 31 मई तक निपटा लिये जाएंगे। प्रधान मुख्य आयुक्त और केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर जोन के मुख्य आयुक्त प्रतिदिन इस मामले में हो रही प्रगति की निगरानी करेंगे।
बोर्ड ने कहा कि वापसी आदेश संबंधी नोटिस अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने के मामले में करदाताओं से उत्तर अथवा दस्तावेज मिलने के बाद निर्णय लिये जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि करदाताओँ के साथ किसी भी तरह का पत्राचार जीएसटी पोर्टल अथवा सरकारी ई-मेल के माध्यम से ही किया जाएगा।
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