8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जबकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा।
क्या महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा?
सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल DA को बेसिक में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.86 तक हो सकता है यानी लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹51,000 तक पहुंच सकती है।
DA का कैलकुलेशन
महंगाई भत्ता AICPI-IW के आंकड़ों पर आधारित होता है। नए आयोग के लागू होते ही बेस इयर 2026 तय किया जा सकता है, जिससे DA की गणना फिर से शुरू होगी।
7वें आयोग में अंतिम बढ़ोतरी
जुलाई–दिसंबर 2025 के लिए सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 58% तक पहुंच गया।
हालांकि, 50% पार होने के बावजूद इसे बेसिक में शामिल नहीं किया गया।
फिलहाल 8वें आयोग की रिपोर्ट पर काम जारी है और कमेटी का गठन होना बाकी है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही DA में नई बढ़ोतरी या अंतरिम राहत का ऐलान हो सकता है।
Source : Jagran
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