कोरबा, 20 जून (Industrial Punch desk) : CIL के राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता- XI (NCWA- XI) की अवधि 30 जून तक की है। एनसीडब्ल्यूए- XII को अस्तित्व में लाने के लिए जेबीसीसीआई- XII का गठन आवश्यक है। इधर, लेबर कोड्स के साथ ही जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला जेबीसीसीआई- XII के गठन में बाधा डाल सकता है, ऐसी आशंका बनी हुई है। हालांकि श्रमिक संगठनों ने जेबीसीसीआई- XII के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
ट्रेड यूनियनें मांग कर रही हैं कि JBCCI- XII का गठन जल्द किया जाए ताकि अगला वेतन समझौता समय पर शुरू हो सके। NCWA- XI के दौरान JBCCI- XI का गठन मई 2021 में किया गया था और उसी समिति ने वेतन वार्ता पूरी कर 20 मई, 2023 को समझौता किया था। अभी JBCCI- XII के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन यूनियनों के बीच इसकी तैयारी और प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा जारी है।
यहां बताना होगा कि JBCCI (Joint Bipartite Committee for Coal Industry) वह समिति है जो Coal India और ट्रेड यूनियनों के बीच वेतन समझौता (NCWA) तय करती है।
विवाद कैसे शुरू हुआ?
NCWA- XI के तहत गैर-कार्यकारी (Non-Executive) कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया। इसके बाद Coal India के कुछ कार्यकारी (Executive) अधिकारियों ने Coal India Limited से संबंधित मामले को Madhya Pradesh High Court में चुनौती दी। उनका तर्क था कि NCWA- XI के बाद कुछ उच्च श्रेणी के Non- Executive कर्मचारियों का वेतन शुरुआती Executive ग्रेड से अधिक हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार के DPE (Department of Public Enterprises) के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए।
Jabalpur High Court ने क्या किया?
2023 में हाईकोर्ट की एकल पीठ (Single Bench) ने NCWA- XI की मंजूरी को रद्द करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। इससे लगभग 2.82 लाख Coal India कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर असर पड़ने की आशंका पैदा हो गई थी।
बाद में क्या हुआ?
इसके बाद Coal India ने डिवीजन बेंच में अपील की। डिवीजन बेंच ने Single Bench के आदेश पर रोक (Stay) लगा दी, जिससे NCWA- XI और वेतन भुगतान जारी रह सके। अदालत ने माना कि तत्काल आदेश लागू होने से औद्योगिक अशांति और वेतन भुगतान में जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं।
अधिकारियों के संगठन चाहते हैं कि वेतन संरचना में अंतर बना रहे
अधिकारियों के संगठन चाहते हैं कि Executive और Non-Executive वेतन संरचना में अंतर (relativity) बना रहे, जबकि ट्रेड यूनियनें NCWA के तहत तय लाभों को सुरक्षित रखना चाहती हैं। JBCCI- XI के तहत हुआ NCWA- XI वेतन समझौता 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2026 तक लागू है। इसलिए अगला वेतन समझौता NCWA- XII के लिए होगा और उसके लिए JBCCI- XII का गठन किया जाना है।
Jabalpur High Court मामला JBCCI- XII को कैसे प्रभावित कर सकता है?
अधिकारियों (Executives) और गैर-अधिकारियों (Non-Executives) के वेतन-अंतर (pay relativity) का विवाद अभी भी संवेदनशील विषय बना हुआ है। इसलिए JBCCI- XII की वार्ताओं में वेतन संरचना का मुद्दा प्रमुख रह सकता है, खासकर तब जब Executive Pay Revision की प्रक्रिया भी आगे बढ़े। Jabalpur High Court में NCWA- XI से जुड़े वेतन-संबंधी विवाद का मुख्य मुद्दा Executive और Non-Executive वेतन संरचना था।
यदि भविष्य में अदालत कोई ऐसा अंतिम निर्णय देती है जिससे वेतन संरचना या वेतन अंतर (relativity) प्रभावित होता है, तो JBCCI- XII की वार्ताओं में यह एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। हालांकि वर्तमान में NCWA- XI लागू है और डिवीजन बेंच के स्टे के कारण इसका संचालन जारी रहा।
क्या कोयला मंत्रालय जेबीसीसीआई गठन की देगा मंजूरी?
यदि केंद्र सरकार/कोयला मंत्रालय हाईकोर्ट के फैसले (NCWA- XI की मंजूरी को रद्द करना) और लेबर कोड्स के प्रावधानों को किनारे कर समय पर JBCCI- XII का गठन कर देता है, तो NCWA- XII की वार्ता 2026 में शुरू हो सकती है, लेकिन पिछली NCWA वार्ताओं में देरी के उदाहरण रहे हैं, इसलिए समझौते में समय लग सकता है और बाद में एरियर (arrears) के साथ लागू होने की संभावना भी रहती है। बहरहाल देखना यह होगा कि कोयला मंत्रालय कोल इंडिया प्रबंधन को जेबीसीसीआई- XII के गठन की मंजूरी देता है या नहीं।
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