रायपुर | Industrial Punch : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को ₹200 करोड़ तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
इस फैसले से CSPGCL को पूंजी जुटाने के नए विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे राज्य में बिजली उत्पादन और विद्युत अवसंरचना के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि बॉन्ड जारी होने के बाद आम निवेशकों और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी। इससे कंपनी को बाजार से प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी और भविष्य की ऊर्जा परियोजनाओं को समय पर वित्त उपलब्ध हो सकेगा।
राज्य सरकार देगी गारंटी
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इन बॉन्ड्स के लिए राज्य सरकार मूलधन और ब्याज के भुगतान की गारंटी प्रदान करेगी। साथ ही, प्रत्याभूति शुल्क (Guarantee Fee) में भी छूट दी जाएगी, जिससे CSPGCL की उधारी लागत कम होगी।
ऊर्जा विभाग और बोर्ड को मिली जिम्मेदारी
कैबिनेट ने CSPGCL के संचालक मंडल (Board of Directors) को बॉन्ड जारी करने और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग से जुड़े आवश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। वहीं, आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग को सौंपी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ के बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, वित्तीय संसाधनों का विस्तार करने और भविष्य की ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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