कोलकाता | Industrial Punch : कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अधिकारियों के Performance Related Pay (PRP) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए भ्रष्टाचार और सतर्कता मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि विजिलेंस (Vigilance) मामलों में ‘Censure’ (निंदा) की सजा पाने वाले अधिकारियों को अब PRP का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
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यह संशोधन 4 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय आदेश के माध्यम से लागू किया गया है। नया प्रावधान Executive Pay Revision-2017 के अध्याय-1, धारा-10, उपधारा 8(xi)(c) में संशोधन के बाद प्रभावी हुआ है। यह निर्णय 27 जुलाई 2026 को आयोजित Coal India Board की 492वीं बैठक में लिए गए फैसले के अनुपालन में लागू किया गया।
क्या है नया नियम?
संशोधित आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद जिन अधिकारियों पर अनुशासनात्मक, अपीलीय अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा ‘Censure’ की सजा दी गई है, उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत शुद्ध PRP का 75 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है।
हालांकि, यदि ‘Censure’ किसी Vigilance Case के कारण लगाया गया है, तो संबंधित अधिकारी PRP के लिए पूरी तरह अयोग्य होंगे और उन्हें कोई Performance Related Pay नहीं मिलेगा।
पहले क्या व्यवस्था थी?
पहले लागू नियमों के तहत ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण ‘Censure’ पाने वाले अधिकारियों को PRP में मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिलता था। अब CIL ने इस प्रावधान को संशोधित करते हुए विजिलेंस मामलों में ‘Censure’ को PRP रोकने का प्रमुख आधार बना दिया है।
अन्य प्रावधान यथावत
कोल इंडिया ने स्पष्ट किया है कि Executive Pay Revision-2017 के अन्य सभी नियम एवं प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे। संशोधित आदेश SECL, NCL, WCL, CCL, ECL, BCCL, MCL, CMPDIL सहित सभी सहायक कंपनियों और संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है।
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इस फैसले को कंपनी में पारदर्शिता, जवाबदेही और सतर्कता व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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