नई दिल्ली। IndustrialPunch : देश के कोयला क्षेत्र में निजी निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में कमर्शियल कोल माइनिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कोयला मंत्रालय को उम्मीद है कि आवंटित 147 कमर्शियल कोल माइंस के विकास से लगभग ₹55,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होगा। इस निवेश से खनन गतिविधियों को गति मिलने, रोजगार के अवसर बढ़ने और घरेलू कोयला उत्पादन क्षमता मजबूत होने की संभावना है।
कमर्शियल कोल माइनिंग की शुरुआत के बाद निजी कंपनियों को कोयला खदानों के विकास और उत्पादन में भागीदारी का अवसर मिला है। इसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करना और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है।
नौ राज्यों में निवेश और रोजगार के नए अवसर
कोयला मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2020 में कमर्शियल कोल माइनिंग की शुरुआत के बाद अब तक 15 नीलामी चरणों में 147 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। इन खदानों से नौ कोयला उत्पादक राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कमर्शियल माइनिंग में निजी कंपनियों को मिली खुली भागीदारी
कमर्शियल कोल माइनिंग नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि खदानों से उत्पादित कोयले की बिक्री और उपयोग पर पहले जैसी अंतिम उपयोग संबंधी पाबंदी नहीं है। कंपनियां अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार कोयले की बिक्री कर सकती हैं।
इसके अलावा, इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति ऑटोमैटिक रूट से दी गई है। नीलामी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे नए निवेशकों और तकनीक आधारित कंपनियों के लिए भी अवसर बढ़े हैं।
उत्पादन शुरू कराने की चुनौती भी महत्वपूर्ण
हालांकि निवेश की संभावनाएं बड़ी हैं, लेकिन सभी आवंटित खदानों को उत्पादन में लाना अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 30 अक्टूबर 2026 को गोवा में आयोजित ‘Mining for Future’ परामर्श में कोयला मंत्रालय ने बताया कि 2020 से आवंटित 137 कमर्शियल खदानों में से केवल 25 खदानें उत्पादन कर रही थीं। मंत्रालय ने भूमि, पर्यावरणीय स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर जोर दिया।
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