नई दिल्ली, 25 जून। रविवार को देर शाम तक चली कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एपेक्स बॉडी), की कार्यकारिणाी समिति की बैठक चली। इस बैठक में कोल इंडिया (CIL) को 15 जुलाई तक महारत्न कंपनी के बराबर पे- स्केल के अपग्रेडेशन लागू करने का अलटीमेटम देने का निर्णय लिया गया।
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कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMOAI) के अध्यक्ष डीएन सिंह ने बैठक के तत्काल बाद industrialpunch.com को बताया कि सीआईएल चेयरमैन और कोल सेक्रेटरी को नोटिस दिया जा रहा है। 15 जुलाई तक कोयला मंत्रालय में लंबित पे- स्केल के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया गया तो सीएमओएआई कानूनी नोटिस देकर चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करेगा।
बैठक में ये प्रमुख निर्णय हुए :
- सीआईएल प्रबंधन को नोटिस दिया जाएगा कि पे- स्केल के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाए और 15 जुलाई तक इस पर मंजूरी दे। अन्यथा कानूनी नोटिस देकर आंदोलन की राह पकड़ी जाएगी।
- सभी क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों के फेयरवेल कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा।
- तत्काल प्रभाव से वर्क टू रूल।
- आंदोलन की तैयारी के लिए Apes Share का तत्काल भुगतान किया जाए।
- सीआईएल प्रबंधन द्वारा डीपीई के दिशानिर्देशों से बचने के लिए ई-3 के सकल वेतन की गलत तुलना की गई
- सीआईएल चेयरमैन के समक्ष ईमेल के माध्यम से विरोध जताया जाएगा।
- सभी 115 क्षेत्रों एवं शाखाओं में विरोध दर्ज कराते हुए पत्र लिखा जाएगा।
- लंच टाइम पर आधा घण्टा समय निकाल नारे लगाए जाएंगे।
- बैठक में वेतन उन्नयन सहित अन्य बिन्दुओं पर सहमति बनी।
श्री सिंह ने बताया कि CMOAI की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने DPE की गाइडलाइन को किनारे कर NCWA- XI को मंजूरी देने की कड़ी भर्त्सना की है। सीएमओआईए के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कामगारों के नए वेज का विरोध नहीं है, लेकिन सीआईएल प्र्रबंधन, कोयला मंत्रालय ने डीपीई के नियम कायदों का उल्लंखन कर जिस तरीके से निर्णय लिया है, इसकी मुखालफत की गई है।
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श्री सिंह ने कहा वेतन विसंगति को लेकर अधिकारियों के सभी वर्ग में भारी आक्रोश है। अधिकारियों का 10- 11 सासलों से पे- स्केल के अपग्रेडेशन का मामला लटका हुआ है। कोल सेक्रेटरी और सीआईएल चेयरमैन के कमिटमेंट के बावजूद इस फैसला नहीं लिया गया।
