केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि ताप बिजली संयंत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही घरेलू अथवा आयातित कोयले की खरीद करते हैं। कुछ संयंत्र विशेष रूप से आयातित कोयले पर आधारित हैं। ताप बिजली संयंत्र वर्ष 2009 से मिश्रण के उद्देश्य से कोयले का आयात कर रहे हैं।
जुलाई 21 से बिजली की मांग में वृद्धि के कारण ताप बिजली संयंत्रों में कोयले की खपत बढ़ गई और दैनिक आधार पर घरेलू कोयले की आपूर्ति खपत से कम हो गई, इसलिए कोयले का स्टॉक कम हो गया। संयंत्रों में भी स्टॉक 30.06.2021 को 28.7 मिलियन टन से कम हो गया और 30.09.2021 को लगभग 8.1 मिलियन टन (एमटी) रह गया। इसलिए, दिसंबर 2021 में, बिजली मंत्रालय ने राज्य भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (जेनको) और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (एनपीपी) को 2022-23 के दौरान अपनी आवश्यकताओं का चार प्रतिशत और केंद्रीय जेनको को 10 प्रतिशत की दर से आयात करने की सलाह दी।
अप्रैल-सितंबर 2022 (क्यूआई, वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही) के दौरान, घरेलू कोयले की प्राप्ति 385 मीट्रिक टन की खपत के मुकाबले लगभग 355 मीट्रिक टन थी – 30 मिलियन टन की कमी. इस अवधि के दौरान घरेलू कोयले की आपूर्ति और कोयले की खपत के बीच का अंतर लगभग 1.6 लाख टन/दिन था। स्थिति में सुधार होने पर, विद्युत मंत्रालय ने 01.08.2022 को जेनको को घरेलू कोयला आपूर्ति और स्टॉक की स्थिति (आवश्यकता आधारित मिश्रण) को ध्यान में रखते हुए स्टॉक स्तरों की निरंतर निगरानी के साथ मिश्रण के संबंध में अपने स्तर पर निर्णय लेने की सलाह दी।
सितंबर’2022 और जनवरी’2023 के महीनों के बीच दैनिक कोयले की खपत और घरेलू कोयले की दैनिक आवक के बीच का अंतर 2.65 लाख टन से 0.5 लाख टन के बीच था। यदि मिश्रण के लिए आयात नहीं किया गया होता, तो सितंबर’2022 में ताप बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक घटकर शून्य हो गया होता और यह जारी रहता, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली कटौती और ब्लैकआउट होता। इसलिए, बिजली मंत्रालय ने 09.01.2023 को केंद्रीय, राज्य जेनको और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) को वजन के हिसाब से 6 प्रतिशत कोयले का आयात करने की सलाह दी, ताकि उनके बिजली संयंत्रों में सुचारू रूप से कोयले का पर्याप्त भंडार हो सके।
जून 2023 और सितंबर 2023 के बीच दैनिक कोयले की खपत और घरेलू कोयले की दैनिक आवक के बीच का अंतर 1.30 लाख टन प्रति दिन से बढ़कर 2.80 लाख टन प्रति दिन हो गया।
वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 के बीच औसत बिजली खरीद लागत में केवल 71 पैसे की वृद्धि हुई। इसका कारण विभिन्न लागतों में वृद्धि है – जिसमें ट्रांसमिशन और वितरण लागत में वृद्धि भी शामिल है।
यह जानकारी केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 14 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
