नई दिल्ली, 20 फरवरी। इंटक को जेबीसीसीआई- XI में आने से रोकने के लिए एक यूनियन एक्टिव हो गया है। इस यूनियन द्वारा इसी सिलसिले में बीते सप्ताह नई दिल्ली में कोयला मंत्री से मुलाकात की गई थी।
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यहां बताना होगा कि 10 फरवरी, 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेड्डी गुट वाले इंटक से सम्बद्ध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को सीआईएल की जेबीसीसीआई- XI में सम्मिलित किए जाने का आदेश जारी किया है। इंटक ने कोल इंडिया प्रबंधन के समक्ष जेबीसीसीआई में एंट्री का दावा भी ठोक दिया है।
इधर, बताया जा रहा है कि एक यूनियन इंटक को जेबीसीसीआई में आने से रोकने की घेराबंदी में जुट गया है। इस यूनियन के लोगों ने हॉल ही में कोयला मंत्री से मुलाकात की है। कोयला मंत्रालय से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि कोल मिनिस्टर से अनुरोध किया गया है कि सीआईएल को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दिया जाए।
दूसरी ओर सूत्रों से यह भी पता चला है कि कोल इंडिया के आला अफसर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए कतई इच्छुक नहीं है।
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बताया गया है कि कोयला मंत्रालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा था कि इंटक मामले को लेकर उसका कोई लेना- देना नहीं है। यह मसला सीआईएल और इंटक के बीच का है। इसी तरह तीन अन्य श्रमिक संगठनों ने भी कोर्ट से कहा था कि इंटक के जेबीसीसीआई में आने से उन्हें ऐतराज नहीं है। इस मामले में केवल एक यूनियन का स्टैंड स्पष्ट नहीं हुआ था और यही यूनियन इंटक को जेबीसीसीआई में आने से रोकने की कवायद में जुटा हुआ है।
