कोरबा, 16 अक्टूबर। गुरुवार की सुबह भारतीय मजदूर संघ (BMS) के कोल प्रभारी के. लक्ष्मा रेड्डी के नेतृत्व में सीआईएल प्रबंधन के साथ बैठक की गई। ठेका श्रमिकों के पीएलआई- बोनस भुगतान में हो रही देरी को लेकर बीएमएस नेताओं ने नाराजगी जाहिर की।
इस बैठक में कोल इंडिया (CIL) चेयरमैन पीएम प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) डा. विनय रंजन, ईडी (एचआर) गौतम बनर्जी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बीएमएस नेताओं ने सीआईएल प्रबंधन से कहा कि ठेका श्रमिकों का बोनस भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर प्रबंधन पर दबाव बनाया गया। सीआईएल प्रबंधन ने तत्काल सभी अनुषांगिक कंपनियों को निर्देशित किया कि दिवाली के पूर्व ठेका कामगारों को पीएलआई- बोनस का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
इस संदर्भ में कोल इंडिया सेफ्टी बोर्ड के सदस्य संजय सिंह ने industrialpunch.com से चर्चा करते हुए बताया कि प्रबंधन के निर्देश के बाद सहयोगी कंपनियों ने अपने क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को बोनस भुगतान के लिए पत्र भेजना शुरू किया। संजय सिंह ने बताया कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ (ABKMS) के अध्यक्ष संजय चौधरी, महामंत्री सुजीत सिंह, संजय सिंह, अशोक मिश्रा, सुधीर घुरडे, सुस्मिता पटेल की मौजूदगी रही।
बैठक में इन मुद्दों को उठाया गया
- सभी भूमिगत खदानों में मैन राईडर, सभी खदानों में पीने के पानी की व्यवस्था, महिला एवं पुरूष कर्मियों के लिए अलग शौचालय साथ ही भूमिगत खदानों में शौचालयों की व्यवस्था प्रदान की जाए
- नियमित गैर अधिकारी कर्मियों की भर्ती किया जाए
- नियमित कर्मचारियों की भागीदारी न्यूनतम 50% सुनिश्चित किया जाए
- कोल इंडिया, सिंगरेणी और नैवेली में कार्यरत सभी ठेका मजदूरों को एच.पी.सी. वेजेस, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, आवासीय व्यवस्था, जॉब सुरक्षा, सालाना बोनस (पी.एल.आर.), सी.एम.पी.एफ. भुगतान एवं अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं का पुख्ता क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए
- सुरक्षा नियमों के धड़ल्ले से हो रहे उल्लंघन पर रोक लगाते हुए सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए
- अंधाधुन्द उत्पादन टारगेट से हो रहे प्रक्षण एवं असुरक्षित माइनिंग पर यथाशीघ्र अंकुश लगाया जाए
- सी.एम.पी.एफ. संगठन को सुचारित किया जाए
- कोल इंडिया और उसकी सभी अनुषांगिक कंपनी में एवं सिंगरेनी और नैवेली में मल्टी-स्पेशालिटी अस्पताल का निर्माण किया जाए
- सेवानिवृत्त कर्मियों के CPRMS स्कीम में कैशलेस इलाज सुनिश्चित किया जाए और सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को स्मार्ट कार्ड यथाशीघ्र प्रदान किया जाए
- कोल इंडिया के सभी अनुषांगिक कंपनी और सिंगारेणी एवं नैवेली कंपनी में एक जैसा सदस्यता सत्यापन /चेक ऑफ सिस्टम, आई. आर. प्रणाली सुनिश्चित किया जाए
- कोल इंडिया मुख्यालय में मानव संसाधन विभाग के प्रशासन और कोल इंडिया की कुछ अनुषांगिक कंपनी के प्रशासन में प्रक्षालन करते हुए कार्य कुशलता बढ़ा कर पक्षपाती रवैये को यथाशीघ्र बंद किया जाए
- रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट धारक माइनिंग संवर्ग के गैर अधिकारी से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति किया जाए
- MDO/100% आउटसोर्सिंग/Profit Sharing पर तत्काल रोक लगाया जाए
- कोल उद्योग में महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए
- भूमि अधिग्रहण पॉलिसी में आवश्यक सुधार किया जाए
- कोल इंडिया एवं उसकी सभी अनुषांगिक कंपनियों में APEX JCC/JCC/WELFARE/SAFETY जैसे मुख्य बोर्ड समितियों की बैठकें नियमित रूप से की जाए
- STANDING COMMITTEE ON SAFETY IN COAL MINES की नियमित बैठकें नियमित रूप से की जाए
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