संसद का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने से एक दिन पहले आज सोमवार (22 जुलाई) को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को संसद के सदनों के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा 2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई, 2024 को पेश किया जाएगा।
दरअसल सत्र को सुचारु रूप से संचालित करने की उम्मीद और परंपरा के तहत रविवार( 21, जुलाई,2024) को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यसभा में पार्टी के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित 41 दलों के 55 नेता शामिल हुए।
संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्रालय किरण रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र सोमवार, 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और गवर्नमेंट बिजनेस की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है। सत्र में 22 दिनों की अवधि में 16 बैठकें होंगी। उन्होंने बताया कि यह सत्र मुख्य रूप से 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट से संबंधित फाइनेंशियल बिजनेस के लिए समर्पित होगा। इसे 23 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यक विधायी और अन्य जरूरी कामकाज भी सत्र के दौरान किए जाएंगे।
आर्थिक सर्वेक्षण आज (22 जुलाई) को संसद के पटल पर रखा जा रहा है। वर्ष 2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति और 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के विभिन्न संकेतकों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह चालू वर्ष के लिए कुछ दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। बता दें, इस साल लोकसभा चुनाव में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली बड़ी नीतिगत घोषणा होगी।
वहीं, अस्थायी रूप से इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी कार्य के 6 विषय और वित्तीय कार्य के 3 विषय की पहचान की गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों के नेताओं से सक्रिय सहयोग और समर्थन का भी अनुरोध किया। बैठक का समापन करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें कार्यवाही के दौरान संसद की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सरकार संसद के संबंधित सदनों के नियमों और संबंधित पीठासीन अधिकारियों के निर्णयों के अधीन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र और राज्यसभा के 265वें सत्र के दौरान लाए जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची प्रकार है :
विधायी
(1) वित्त (नंबर 2) विधेयक, 2024
(2) आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
(3) बॉयलर बिल, 2024
(4) भारतीय वायुयान विधायक, 2024
(5) कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2024
(6) रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2024
वित्तीय
(1) केंद्रीय बजट, 2024-25 पर सामान्य चर्चा
(2) 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित/वापसी।
(3) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित/वापसी।
