रायपुर, 9 जुलाई (IndustrialPunch Desk) : छत्तीसगढ़ के उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं नई जनहितकारी योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
Gig Workers के लिए ई-बाइक और ई-स्कूटी पर ₹30 हजार का अनुदान
बैठक में प्रदेश के गिग वर्कर्स (डिलीवरी कार्य करने वाले श्रमिकों) के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। मंडल ने ऐसे पंजीकृत श्रमिकों को ई-बाइक या ई-स्कूटी खरीदने के लिए प्रति हितग्राही ₹30,000 का अनुदान देने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि इससे डिलीवरी कर्मियों की आजीविका मजबूत होगी, परिचालन लागत कम होगी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।
चरवाहों के लिए नई आर्थिक सहायता योजना
बैठक में पंजीकृत चरवाहों के लिए भी नई सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत रबी सीजन (दिसंबर से मई) के दौरान आंशिक रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्र हितग्राहियों को ₹2,000 प्रतिमाह की दर से कुल ₹12,000 दो किस्तों में दिए जाएंगे।
ई-रिक्शा सहायता योजना का अनुदान दोगुना
मंडल ने ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने का भी निर्णय लिया। इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के अधिक श्रमिकों को स्वरोजगार अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
श्रमिक कल्याण पर सरकार का जोर
बैठक में श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने संकेत दिए कि असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भविष्य में भी नई योजनाएं लागू की जाएंगी।
बैठक में मंडल के सदस्य एवं विधायक सुशांत शुक्ला, चैतराम अटामी, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित मंडल के अन्य सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
industrial punch is now on Whatsapp Channels. Click here to join
IndustrialPunch | The Voice of Industry & Workforce
