नई दिल्ली, 10 जून। कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMOAI) महारत्न पे- स्केल लागू करवाने के लिए जुटा हुआ है। कोल इंडिया (CIL) प्रबंधन द्वारा कोल मिनिस्ट्री (Coal Ministry) को प्रस्ताव (22 मई, 2023) भेजे जाने के बाद सीएमओएआई के अध्यक्ष डीएन सिंह एवं कोषाध्यक्ष शरद तिवारी ने निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) विनय रंजन से मुलाकात की।
इस संदर्भ में industrialpunch.com से चर्चा करते हुए CMOAI के अध्यक्ष डीएन सिंह ने बताया कि गुरुवार को DP से मुलाकात की गई। DP श्री रंजन ने कोयला मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने और इसे फॉलो किए जाने की जानकारी दी। DP ने बताया कि महारत्न कंपनी का पे- स्केल अपग्रेड करने को लेकर प्रस्ताव भेजे जाने के बाद कोयला मंत्रालय का फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस संदर्भ में और भी कोई जानकारी या विवरण मांगेगा, तत्काल उपलब्ध करा दिया जाएगा।
डीएन सिंह ने बताया कि अधिकारियों का पे- स्केल अपग्रेडेशन करने का पूरा अधिकार कोयला मंत्रालय के पास है। पे- स्केल अपग्रेड करने की मांग इसलिए रखी गई है क्योंकि कामगारों के 11वें वेतन समझौते से अधिकारियों के वेतन में विसंगति और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। कोल इंडिया को छोड़ अन्य महारत्न और नवरत्न पब्लिक सेक्टर्स में पे- स्केल अपग्रेड हो चुका है। हाल की माइंस मिनिस्ट्री ने नालको के अधिकारियों का पे- स्केल अपग्रेड किया है। यदि पे- स्केल को लेकर विसंगति अथवा विवाद की स्थिति है, ऐसे में मंत्रालय अपने स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय ले सकता है। सीएमओएआई के अध्यक्ष के अनुसार अधिकारियों के पे- स्केल अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइतेस (DPE) को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
श्री सिंह ने कहा कि सीएमओएआई चाहता है कि ने केवल अधिकारियों के महारत्न पे- स्केल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाए, बल्कि कामगारों के 19 फीसदी एमजीबी को भी जल्द स्वीकृति दी जाए। अधिकारियों का पे- स्केल अपग्रेड हो जाएगा तो वेतन विसंगति और विवाद की स्थिति खत्म हो जाएगी। छह सालों से ओवरलैपिंग की स्थिति बनी हुई है।
श्री सिंह ने बताया कि इस संदर्भ में फिर से कोयला मंत्री और कोयला सचिव को पत्र लिखा गया है।
