नई दिल्ली, 06 जुलाई। बुधवार को कोयला मंत्रालय ने कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते को लेकर बयान जारी किया।
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कोयला मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने एनसीडब्ल्यूए- XI के तहत अब तक पांच बैठकें की हैं। इस कंपनी का उद्देश्य आपसी सहमति से अपने गैर-कार्यकारी कर्मियों के वेतन समझौते को जल्द से जल्द पूरा करना है।
सीआईएल अपने संघों (यूनियन) के साथ सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है। साथ ही देश में कोयला क्षेत्र के महत्व को देखते हुए किसी भी तरह के मतभेद या हड़ताल से बचने का प्रयास करता है। इस संबंध में वार्ता चल रही है और आम तौर पर समझौते को पूरा करने में समय लगता है।
यह उल्लेख करना उचित है कि सीआईएल देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) था, जिसने पिछले तीन वेतन समझौतों को सफलतापूर्वक पूरा किया था।
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इस परंपरा को कायम रखते हुए सीआईएल को उम्मीद है कि इस बार भी जल्दी से वेतन समझौते पर मुहर लग जाएगी। वहीं, इसके आगे यह भी कहा गया है कि उपरोक्त कथन के विपरीत कोई भी रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और एकतरफा है।
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