रांची, 12 सितम्बर। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को कोयला कामगारों को सौगात मिलने जा रही है। इस दिन से कोविड के समय लागू अनुग्रह (एक्सग्रेशिया) राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी।
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शुक्रवार को रांची में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केन्द्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी (G Kishan Reddy) ने इस आशय की घोषणा की। कोयला मंत्री ने कहा कि सीआईएल कर्मचारियों एवं ठेका कर्मियों को खदान दुर्घटना की स्थिति में अनुग्रह राशि 25 लाख रुपए का भुगतान होगा। वर्तमान में 15 लाख रुपए का भुगतान होता है।
उन्होंने कहा कि 17 सितम्बर से बढ़ी हुई अनुग्रह राशि मान्य होगी। 17 सितम्बर को विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। श्री रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर से ही सीआईएल कर्मचारियों के लिए एक करोड़ रुपए का अतिरिक्त दुर्घटना बीमा एवं ठेका कर्मचारियों के लिए 40 लाख रुपए का अतिरिक्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। अभी कोयला खदानों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को एक करोड़ और ठेका श्रमिकों को 40 लाख रुपये मिलता था। इस तरह जो नियमित श्रमिक हैं उन्हें अब दो करोड़ व ठेका श्रमिकों के आश्रितों को एक करोड़ चालीस लाख तक मुआवजा मिलेगा।
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कोयला मंत्री ने कहा कि सीआईएल ने आजादी के बाद पहली बार चेयरमैन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया। उन्होंने कहा कि कोयले पर जीएसटी बढ़ने से देश में बिजली दरों पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि कोयले पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
श्री रेड्डी ने कहा कि देश कोयला आयात कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयात में कटौती से पिछले वर्ष 60,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने ने कहा कि सरकार कोयला क्षेत्र में सुधार लाने एवं कारोबार को आसान बनाने के साथ ही कोल ब्लॉक नीलामी में पारदर्शिता लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
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मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए सरकार द्वारा 32,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्री ने प्रेसवार्ता में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया और कहा कि अभी हम चौथा इकोनॉमी देश है। हम तीसरा बनने की ओर अग्रसर हैं और इसमें कोल इंडिया की महती भूमिका होगी। इसके लिए हमारा पूरा जोर घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार को जो भी बदलाव करना पड़ रहा है, वह कर रही है।
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