नई दिल्ली, 30 जुलाई। जून 2020 में कमॅर्शियल माइनिंग (Commercial Mining) के तहत कोल ब्लॉक्स (Coal Blocks) की नीलामी प्रारंभ की गई थी। कोयला मंत्रालय द्वारा 47 कोयला खानों की नीलामी की जा चुकी है। इनमें माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने वाली कंपनियों के 22 कोल ब्लॉक्स के लिए आंबटन आदेश जारी किया गया है।
कोयला मंत्रालय ने इन 22 कोल ब्लॉक्स से आगामी 10 वर्षों में राजस्व का आंकलन किया है। इसके अनुसार पांच राज्यां को 36 हजार 562 करोड़ 30 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। 22 कोल ब्लॉक में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दो खानें उत्पादन में आ चुकी हैं। इनसे छत्तीसगढ़ राज्य ने राजस्व, कर और रॉयल्टी सहित लगभग 182 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं।
देखें आगामी 10 वर्षों में किस राज्य को कितना राजस्व मिलेगा (आंकड़े करोड़ में) :
छत्तीसगढ़
कोल ब्लॉक – 3, अनुमानित राजस्व – 9372.81
झारखंड
कोल ब्लॉक – 4, अनुमानित राजस्व – 6863.70
मध्यप्रदेश
कोल ब्लॉक – 8, अनुमानित राजस्व – 9494.03
महाराष्ट्र
कोल ब्लॉक – 4, अनुमानित राजस्व – 2768.59
ओडिशा
कोल ब्लॉक – 3, अनुमानित राजस्व – 8063.17
कोल सेक्टर की खबरें पढ़ने क्लिक करें : https://www.industrialpunch.com/category/coal/
सोशल मीडिया पर अपडेट्स के लिए Facebook (https://www.facebook.com/industrialpunch) एवं Twitter (https://twitter.com/IndustrialPunch) पर Follow करें …
