कोरबा (IP News).  मंगलवार को डा. जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व वाले इंटक से सम्बद्ध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। बताया गया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के न्यायाधीश मोहम्मद निजामुद्दीन जेबीसीसीआई में इंटक को प्रतिनिधित्व देने और फैसला होने तक जेबीसीसीआई की प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर कंविन्स नहीं हुए। यानी अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया। कोर्ट में फेडरेशन की ओर से अधिवक्ता विक्टर चटर्जी उपस्थित हुए।

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हाईकोर्ट ने कहा कि वो मामले में सभी पार्टी यानी अन्य यूनियन और सीआईएल प्रबंधन को भी सुनेगा। प्रतिवादियों को को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। जबकि याचिकाकर्त्ता को दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आठ सप्ताह में मामले में फिर सुनवाई होगी। तब रिट मेंटेन है या नहीं इस पर विचार किया जाएगा।

प्रतिवादी कोल कम्पनी समेत अन्य ने मेंटनेबल नहीं कहकर याचिका का विरोध किया तथा कहा कि ऐसे ही एक सिविल सूट दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। जज ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट है तथा इसका निष्पादन एफिडेविट देखने के बाद ही सम्भव है।

इस संदर्भ में industrialpunch.com से चर्चा करते हुए फेडरेशन के महासचिव एसक्यू जामा ने बताया कि उनके कोलकाता और रांची के अधिवक्ता हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर मंथन कर रहे हैं। प्रकरण को लेकर डबल बेंच में अपील करनी है या नहीं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है।

इधर, बताया गया है कि हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर दुबे (ददई गुट) के आवेदन को नहीं माना है। कोर्ट ने कहा, इसे बाद में देखेंगे।

यहां बताना होगा कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट- 11 के लिए गठित जेबीसीसीआई से इंटक को बाहर रखने के खिलाफ डा. जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व वाले इंटक से सम्बद्ध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन ने कोलकाता हाईकार्ट में 21 जून, 2021 को याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट द्वारा जेबीसीसीआई को लेकर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिए जाने से फिलहाल इसकी बैठक को लेकर रास्ता साफ हो गया है। जेबीसीसीआई-11 के गठन के बाद इसकी बैठक नहीं हो सकी है। सीआईएल ने 30 जून को वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यूनियन ने इसे नकार दिया था। यूनियन फिजीकली बैठक करना चाहता है।

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जेबीसीसीआई-11 में बीएमएस व एचएमएस के 4-4 एवं सीटू व एटक से 3-3 प्रतिनिधि सम्मिलित किए हैं। इंटक को इससे बाहर रखा गया है।

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